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Author(s):
Subham Tripathy.
Country:
India
Research Area:
Political Science
Page No:
1-12 |
Electoral Populism and Democratic Governance in Indian States: Boon or Bane?
Abstract
Electoral populism has emerged as a defining feature of democratic politics in several Indian states, with political parties increasingly relying on welfare schemes and freebie policies to attract and retain voter support. This paper examines the impact of such populist practices on democratic governance, exploring whether they serve as a boon that enhances social welfare and political inclusion or a bane that undermines fiscal responsibility and long-term policy planning. The study adopts a qualitative approach, drawing on secondary sources including government reports, policy documents, scholarly articles, and media analyses. A comparative case study method is used to analyze specific examples from Tamil Nadu, Telangana, and Delhi—states that have witnessed the widespread use of populist welfare measures such as subsidized electricity, direct cash transfers, and social welfare programs. The findings suggest that while electoral populism can promote immediate socio-economic benefits, alleviate poverty, and foster political participation among marginalized communities, it also poses significant challenges to democratic governance. These challenges include fiscal stress on state economies, the entrenchment of vote-bank politics, and the erosion of policy-based decision-making processes. The paper highlights the fine balance required between delivering welfare and maintaining democratic accountability, offering policy recommendations to ensure that populist initiatives contribute to sustainable and inclusive development without compromising the integrity of democratic institutions.
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Author(s):
Dr. RAKESH KUMAR.
Country:
India
Research Area:
Commerce
Page No:
13-23 |
Impact of job satisfaction among employees performance with reference to Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd (SJVNL)
Abstract
Job satisfaction refers to an individual's sense of fulfillment and contentment in their occupation. It reflects how comfortable and satisfied they feel with their work. The concept of job satisfaction is relatively modern. In the past, career choices were often predetermined by family traditions, with individuals typically following in their parents’ footsteps.Several factors contribute to job satisfaction. Compensation and benefits play a crucial role, as do working conditions and the fairness of promotion systems within an organization. Additionally, job satisfaction is influenced by factors such as leadership quality, workplace relationships, and the nature of the work itself. Aspects like task variety, level of engagement and challenge, and the clarity of job roles and responsibilities significantly impact how satisfied employees feel in their roles.Employee job satisfaction measures how positively or negatively an employee perceives their work. It reflects the degree to which an employee’s expectations align with the benefits and experiences their job provides. Job satisfaction is an essential component of overall well-being, as the quality of an individual’s work environment significantly influences their general happiness.
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Author(s):
Bharti Hada, Dr Divya Dubey.
Country:
India
Research Area:
Home Science
Page No:
24-31 |
कोविड-19 के दौरान घरेलू आय और व्यय: आर्थिक स्थिरता की परीक्षा
Abstract
कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे लाखों परिवारों की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ गई। इस शोध पत्र में महामारी से पहले और उसके दौरान घरेलू आय और व्यय में हुए परिवर्तनों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। अध्ययन दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के 1600 परिवारों के आंकड़ों पर आधारित है। सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके, यह शोध प्रदर्शित करता है कि महामारी के दौरान परिवारों ने अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे प्रबंधित किया, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना
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Author(s):
Rupashree Dhar, Dr.Prangya Das.
Country:
India
Research Area:
Library and Information Science
Page No:
32-41 |
Artificial Intelligence in Library Service
Abstract
Artificial Intelligence is rapidly emerging in the libraries by improving operation efficiency; increasing client satisfaction or improving the usage of the resources. The present paper aims at reviewing the metamorphosed role of AI in conventional library processes and its prospects in the facets of classification, individualized searching, archiving, and user interaction. The most important and common technology trends that are rapidly transforming the libraries are machine learning, natural language processing and the chatbots. However, there is also a positive impact of adopting AI in libraries mostly faced with challenges such as privacy issues, the problem of bias existing in algorithms, and inadequate staff training. Starting from the analysis of the AI applications in libraries, this paper describes the strengths and weaknesses of the AI application in this sector and stresses such significant issues as the importance of the ethical approach, the best strategies for implementing AI, and the positive contrast between the innovation and conservatism. Lastly, both concepts present new opportunities for libraries as it contributes to improvement and libraries services in the digital era, as well as being sustainable.
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Author(s):
डॉ0 सचिन बत्रा, डॉ0 संजय कुमार श्रीवास्तव.
Country:
India
Research Area:
Journalism
Page No:
42-56 |
हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में सामाजिक समस्या, सांप्रदायिकता का प्रस्तुतिकरण: दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान का तुलनात्मक अध्ययन
Abstract
यह अध्ययन चार प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्रों- दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में सामाजिक समस्याओं और सांप्रदायिकता के चित्रण की जांच करता है। शोध का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि ये समाचार पत्र सामाजिक समस्याओं (जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, गरीबी) और सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दों को कैसे फ्रेम करते हैं और प्राथमिकता देते हैं, साथ ही जनमत को आकार देने में उनकी भूमिका का भी आकलन करते हैं। तुलनात्मक सामग्री विश्लेषण दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, अध्ययन एक निर्दिष्ट अवधि में सामाजिक और सांप्रदायिक मुद्दों को दी गई आवृत्ति, स्वर और प्रमुखता का मूल्यांकन करता है। निष्कर्ष संपादकीय फोकस में भिन्नताओं को प्रकट करते हैं, कुछ समाचार पत्र विकास संबंधी चिंताओं पर जोर देते हैं जबकि अन्य सनसनीखेज या ध्रुवीकरण कथाओं को उजागर करते हैं। यह अध्ययन सामाजिक विभाजन को बढ़ाए बिना संवेदनशील विषयों को संबोधित करने में हिंदी प्रेस की नैतिक जिम्मेदारियों का भी पता लगाएगा । इन समाचार पत्रों की तुलना करके, शोध मीडिया पूर्वाग्रह, एजेंडा-सेटिंग और समाचार रिपोर्टिंग पर क्षेत्रीय और राजनीतिक कारकों के प्रभाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता करेगा । परिणाम मीडिया साक्षरता, जिम्मेदार पत्रकारिता, साम्प्रदायिकता और भारत जैसे विविध समाज में संतुलित रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर व्यापक चर्चा में योगदान करेगा ।
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Author(s):
डॉ. कीर्ति चन्द्रिका.
Country:
India
Research Area:
Philosophy
Page No:
57-61 |
वेदान्त दर्शन का समीक्षात्मक अध्ययन
Abstract
‘वेदान्त’ शब्द मूलतः उपनिषदों के लिए प्रयुक्त होता था। अलग-अलग संहिताओं तथा उनकी शाखाओं से सम्बद्ध अनेक उपनिषद् हमें प्राप्त हैं। जिनमें प्रमुख तथा प्राचीन हैं - ईश, केन, कठ, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, श्रताश्वर तथा बृहदारण्यक। इन उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तों में काफी कुछ समानता है किन्तु अनेक स्थानों पर विरोध भी प्रतीत होता है। कालान्तर में यह आवश्यकता अनुभव की गई कि विरोधी प्रतीत होने वाले विचारों में समन्वय स्थापित कर सर्वसम्मत उपदेशों का संकलन किया जाये। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बादरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की जिसे वेदान्त सूत्र, शारीरकसूत्र, शारीरकमीमांसा या उत्तरमीमांसा भी कहा जाता है। इसमें उपनिषदों के सिद्धान्तों को अत्यन्त संक्षेप में, सूत्र रूप में संकलित किया गया है।अत्यधिक संक्षेप होने के कारण सूत्रों में अपने आप में अस्पष्टता है और उन्हें बिना भाष्य या टीका के समझना सम्भव नहीं है। इसीलिए अनेक भाष्यकारों ने अपने-अपने भाष्यों द्वारा इनके अभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया किन्तु इस स्पष्टीकरण में उनका अपना-अपना दृष्टिकोण था और इसीलिये उनमें पर्याप्त मतभेद है। प्रत्येक ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि उसका भाष्य ही ब्रह्मसूत्रों के वास्तविक अर्थ का स्पष्टीकरण करता है।
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Author(s):
Dr. Jay Rani .
Country:
India
Research Area:
Home Science
Page No:
62-71 |
बिहार में कुपोषण की समस्या को दूर करने में आंगनवाड़ी कार्यक्रम की भूमिका
Abstract
बिहार में कुपोषण एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, विशेषकर पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में, जहाँ 43% बच्चे ठिगने (stunted), 23% दुबले (wasted) और 41% कम वजन वाले (underweight) हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई। ये केंद्र बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, और पूर्व-विद्यालयी शिक्षा जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं। यह शोध पत्र बिहार में कुपोषण की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है और आंगनवाड़ी कार्यक्रम की भूमिका एवं प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। शोध में पाया गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं, जैसे कि पूरक पोषण आहार से बच्चों की वृद्धि में सुधार और समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि। हालांकि, कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सीमित करने वाले कई कारक भी सामने आए हैं, जैसे कि आधारभूत संरचना की कमी, प्रशिक्षित कर्मियों की अनुपलब्धता, समय पर सामग्री की आपूर्ति में बाधाएँ, और कार्यकर्ताओं की कम पारिश्रमिक। शोध में कुछ सफल प्रयासों और नवाचारों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि गया जिले की "संपूर्ण पोषण पंचायत" पहल और वैशाली जिले में मोबाइल आधारित निगरानी प्रणाली, जिन्होंने कुपोषण में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि यदि योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जाए और विभिन्न विभागों, समुदाय और नीति-निर्माताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, तो कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।
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Author(s):
Thuishim Kashung, Themthingla Kangrah, Avenoh Mokung.
Country:
India
Research Area:
Education
Page No:
72-81 |
Technology in Teacher Training: Challenges and Policy Directions from DIETs in Manipur
Abstract
ICT Integrating teacher education is crucial for the quality, literacy, and preparation of the teachers for imparting knowledge effectively. Even though ICT-based teacher training is envisaged in NEP 2020, there exists a large gap to be filled before ICT can truly be a part of teacher education in the rural and tribal areas of the country in terms of infrastructural availability and accessibility (such as - lack of proper digital infrastructure; lack of faculty training; and lack of digital connectivity). This research explores the ICT resources of five DIETs located in hill districts of Manipur, and challenges with ICT adoption. It is also observed that there are ICT resource centres but there are inactive in use since there are no smart classrooms, no Wi-Fi, and no organized digital training programs. Faculty lack the training in digital pedagogy needed to support technology-enabled teaching. There is also very low access to e-learning platforms for student-teachers, further exacerbating the digital divide that exists between rural and urban teacher education institutes. The study suggests improving ICT infrastructure, giving training in digital pedagogy to the faculty, implementing policy interventions, and enhancing government support to close the digital divide and improve the alignment of these rural DIETs to the ICT goals of NEP 2020.
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Author(s):
Swatilekha Halder.
Country:
India
Research Area:
Economics
Page No:
82-91 |
Repositioning Millets in India’s Agro-Ecology: A Sustainable Pathway to Climate-Resilient Agriculture and Rural Livelihoods
Abstract
Millets, a diverse group of small-seeded grasses, are widely cultivated globally for cereal crop production and are lauded for their exceptional nutritional and environmental benefits. Millets are versatile, drought-resistant crops requiring minimal inputs, thriving in harsh climatic conditions, and contributing significantly to sustainable agriculture. They offer dual benefits as food and fodder, while also mitigating climate change by reducing carbon emissions and minimizing the need for chemical fertilizers. India, a major producer of millets, particularly in states like Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, and Gujarat, is promoting millet cultivation due to its adaptability to low rainfall and high-temperature regions. Millets, such as pearl millet, sorghum, and finger millet, are vital for ensuring food security, enhancing farmers' incomes, and supporting climate-resilient agriculture. Additionally, they are recognized as "smart food" for their ability to address nutrition, resilience, and sustainability challenges. Sustainable millet farming aligns with the goals of reducing groundwater depletion, optimizing resource use, and mitigating the environmental impacts of traditional farming practices, offering a pathway to sustainable agricultural development in India and beyond.
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Author(s):
Ms. Shagufta Khanam, Dr. Jarrar Ahmad.
Country:
India
Research Area:
Education
Page No:
92-104 |
Transforming Education in India: Challenges and Prospects of Inclusive Education under NEP 2020
Abstract
The National Education Policy 2020 (NEP 2020) marks a transformative shift in India's approach towards inclusive education, emphasizing equitable access for all learners irrespective of their socio-economic background, abilities, or circumstances. This theoretical study adopts an integrative review methodology, synthesizing policy documents, empirical studies, and reports from 2020–2025, to critically analyses the challenges and prospects of inclusive education under NEP 2020. Key provisions such as barrier-free infrastructure, teacher training, curriculum flexibility, and technology integration reflect a commitment to social justice, diversity, and community engagement. However, systemic challenges—including infrastructural deficits, insufficient teacher preparedness, socio-cultural biases, financial constraints, and the digital divide—continue to hinder effective implementation. Statistical insights from UDISE+ reveal persistent infrastructural inadequacies, with only 33.2% of government schools equipped with functional disabled-friendly toilets and 57.2% with operational computers. Strategies such as increased investment, comprehensive teacher training, bridging the digital divide, socio-cultural reformation, and robust stakeholder engagement are crucial to realizing NEP 2020’s vision. The paper concludes that while NEP 2020 provides a robust framework for inclusive education, achieving its goals necessitates coordinated efforts from policymakers, educators, communities, and civil society organizations to create an educational environment where every learner can thrive.
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Author(s):
Neha Singh, Dr. Avinash Krishna Goswami.
Country:
India
Research Area:
Law
Page No:
105-117 |
Historical Evolution and Legal Battel for LGBT Community
Abstract
The journey of LGBT rights in India has been profoundly influenced by colonial history, traditional cultural norms, legal developments, and changing societal perspectives. Analyzing this trajectory sheds light on the challenges faced by the LGBT community and the strides made toward equality. The fight for LGBT rights represents a significant facet of the broader human rights movement. Although remarkable progress has been achieved in recent years, many LGBT individuals continue to encounter systemic discrimination, social exclusion, and violence.
This study delves into the historical evolution, current situation, and prospects of LGBT rights on a global scale. Employing a qualitative methodology, the research includes an extensive literature review, case studies, and insights from LGBT individuals, activists, and policymakers. The major challenges such as legal disparities, deep-rooted social stigma, limited access to essential resources, and resistance to progressive policies are explored. The study aims to address these critical areas and propose actionable solutions to advance LGBT rights further.
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Author(s):
हरिशंकर अहिरवार, डॉ. प्रभाकर पाण्डेय .
Country:
India
Research Area:
Education
Page No:
118-123 |
मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति का अध्ययन
Abstract
मध्य प्रदेश, मध्य भारत का एक राज्य है, जो एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी का घर है, जो विविध संस्कृतियों और परंपराओं के समृद्ध ताने-बाने का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वेक्षण अनुसंधान पद्धति का उपयोग करते हुए, इस शोध पत्र का उद्देश्य मध्य प्रदेश में आदिवासी संस्कृति के बहुमुखी पहलुओं का पता लगाना है, जो इसके संरक्षण, परिवर्तन और इन समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली समकालीन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। हाल के प्रकाशनों और अकादमिक साहित्य पर आधारित, यह अध्ययन आदिवासी समुदायों को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिशीलता की जांच करता है। यह पत्र इस बात की जांच करता है कि आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के सामने पारंपरिक प्रथाओं को किस हद तक बनाए रखा गया है, अनुकूलित किया गया है या खो दिया गया है। इस शोध के निष्कर्ष मध्य प्रदेश में आदिवासी जीवन की जटिलताओं की गहरी समझ में योगदान देंगे और उनकी भलाई को बढ़ावा देने और उनकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से नीतियों को सूचित करेंगे।
