प्रजनन न्याय या शोषण? भारत में ग़रीब महिलाओं पर सरोगेसी और उसके प्रभाव का एक आलोचनात्मक सामाजिक-कानूनी विश्लेषण

सहायक प्रजनन तकनीकों (Assisted Reproductive Technologies) की शुरूआत, खासकर सरोगेसी, एक चिकित्सा-कानूनी और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में विकसित हुई है। कम चिकित्सीय खर्च और प्रतिबंधों की कमी के कारण, भारत कभी व्यावसायिक सरोगेसी के लिए प्रसिद्ध स्थान था। इस प्रथा से जुड़े प्रश्न जैसे कि सरोगेट माताओं का शोषण, महिला शरीर का व्यावसायीकरण, सूचित सहमति की कमी और प्रजनन असमानताएँ उभरीं। इसे नियंत्रित करने के लिए, 2021 में सरोगेसी (नियमन) अधिनियम पारित किया गया ताकि व्यावसायिक सरोगेसी पर रोक लगाई जा सके और सरोगेसी के निःस्वार्थ अभ्यास की अनुमति दी जा सके। यह अधिनियम संविधान, प्रजनन स्वायत्तता, समानता, गरिमा और पेशे की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को सामने लाता है। सामाजिक-कानूनी और सैद्धांतिक दृष्टिकोण का उपयोग करके और विभिन्न कानूनों का विश्लेषण करके, न्यायिक निर्णय , नारीवादी लेखकों के तर्क और सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, यह पेपर यह तर्क देता है कि वाणिज्यिक सरोगेसी पर कुल प्रतिबंध उन गहरी जड़ें वाली असमानताओं को दूर नहीं करता जो आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाएँ सामना करती हैं और एक ऐसा नियामक मॉडल प्रस्तावित करता है जो स्वायत्तता और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करता है।